Twisha Sharma Case: CBI का खुलासा, सास ने जुटाए CCTV फुटेज, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका

भोपाल, 2 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़े चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई महत्वपूर्ण दावे पेश किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, ट्विशा की मौत के अगले दिन उनकी सास गिरिबाला सिंह ने घटना से संबंधित CCTV फुटेज हासिल करने के लिए प्रयास किए थे। CBI ने इस घटनाक्रम को जांच में कथित हस्तक्षेप और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से जोड़कर देखा है।

यह मामला अब केवल भोपाल की अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही तक सीमित नहीं है। ट्विशा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले का ट्रायल भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। CBI ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

मौत के अगले दिन CCTV फुटेज जुटाने का आरोप

CBI के काउंटर एफिडेविट के अनुसार, 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा की उनके वैवाहिक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। एजेंसी का दावा है कि 13 मई को गिरिबाला सिंह ने एक CCTV तकनीशियन से संपर्क किया और संबंधित अवधि की रिकॉर्डिंग की प्रतियां प्राप्त कीं।

CBI ने यह भी आरोप लगाया कि उसी दिन गिरिबाला सिंह ने एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर की संचालिका से संपर्क कर ट्विशा की 12 मई को वहां हुई यात्रा के बारे में जानकारी ली थी। एजेंसी के मुताबिक, इसके बाद कुछ लोगों को भेजकर संबंधित CCTV फुटेज भी मंगवाए गए।

जांच एजेंसी ने इन घटनाओं को मामले के साक्ष्यों और जांच प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है।

हालांकि, ये CBI द्वारा अदालत में पेश किए गए आरोप और दावे हैं। इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है।

CBI ने भोपाल में निष्पक्ष ट्रायल को लेकर जताई आशंका

ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भोपाल में चल रहे ट्रायल को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।

CBI ने 29 अक्टूबर 2026 को दाखिल अपने काउंटर एफिडेविट में इस मांग का समर्थन किया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी गिरिबाला सिंह पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनके बेटे समर्थ सिंह भोपाल में वकालत करते हैं।

CBI की आशंका है कि आरोपियों के स्थानीय प्रभाव और संपर्कों के कारण गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है तथा ट्रायल की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है।

इसी आधार पर एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से उचित आदेश देने का अनुरोध किया है।

भोपाल में कहां चल रहा है मामला?

ट्रांसफर याचिका के अनुसार, आपराधिक ट्रायल भोपाल की दसवीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को भोपाल की अदालत में चल रही ट्रायल कार्यवाही पर रोक लगाई थी और ट्रांसफर याचिका पर CBI तथा आरोपियों से जवाब मांगा था।

30 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान CBI का जवाब अदालत के सामने आया। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर 2026 की तारीख संभावित रूप से सूचीबद्ध बताई गई है। अंतिम तारीख और कार्यवाही की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक केस स्टेटस से की जानी चाहिए।

CBI ने कब दाखिल की थी चार्जशीट?

CBI ने 17 अगस्त 2026 को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आरोपपत्र में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 108 और 3(5) का उल्लेख किया गया है। ये धाराएं पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और साझा आपराधिक मंशा से संबंधित हैं।

CBI ने यह भी बताया है कि दहेज मृत्यु और मामले के अन्य पहलुओं की जांच जारी है।

आरोपपत्र दाखिल होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपियों का अपराध सिद्ध हो गया है। इसका निर्धारण अदालत में साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।

आपराधिक ट्रायल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का कानूनी प्रावधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 446 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक राज्य से दूसरे राज्य में आपराधिक मामले या अपील स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है।

इस शक्ति का इस्तेमाल न्याय के हित में उपयुक्त परिस्थितियों में किया जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई की संभावना, गवाहों की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया पर संभावित प्रभाव जैसे पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि उपलब्ध तथ्यों और पक्षों की दलीलों के आधार पर ट्रायल को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करना उचित होगा या नहीं।

आगे क्या होगा?

अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। अदालत CBI के जवाब, याचिकाकर्ता की दलीलों और आरोपियों के पक्ष को सुनने के बाद ट्रायल ट्रांसफर के अनुरोध पर निर्णय लेगी।

यह मामला भोपाल की न्यायिक व्यवस्था, गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष आपराधिक सुनवाई से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाता है।

Disclaimer: यह समाचार 2 नवंबर 2026 तक उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और अदालत में प्रस्तुत दलीलों पर आधारित है। इसमें बताए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। नवीनतम जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक आदेश और केस स्टेटस देखें।

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